खनन कानून की आड़ में खनन विभाग, पुलिस, प्रशासन तथा चन्द सफेदपोश मिलकर अवैध कमाई कर रहे हैं। ऐसे में कई भोले भाले उन किसानों को अकारण आर्थिक दंड भुगतना पड़ रहा है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने खेत में घरेलू जरुरत के लिए एक दो बुग्गी या ट्राली मिट्टी लाते हुए पुलिस या राजस्व या खनन विभाग के अधिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। इनपर मनमाना जुर्माना डाल दिया जाता है।
दूसरी ओर यहां चारों ओर कई स्थानों पर जेसीबी के जरिये ट्रैक्टर ट्रालियों से किराये पर मिट्टी ढुलाई जारी है। इसमें बड़े-बड़े ठेकेदार संलग्न हैं जिनकी खनन विभाग, राजस्व तथा पुलिस और चन्द सत्ताधरी सफेदपोश नेताओं से मिलीभगत है। ये सभी तत्व नियम कानूनों को धता बताकर खनन को अंजाम दे रहे हैं। बड़े अधिकारी यहीं से होकर गुजरते हैं लेकिन उन्हें ये जेसीबी और यहां होता अवैध खनन दिखाई नहीं देता।
किसानों को अपने खेत से मिट्टी उठाने को भी आसानी से परमीशन नहीं मिलती। उन्हें बार-बार कई अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
गंगा के उस पार अर्थात् ब्रजघाट पार तथा तिगरी की ओर रेत अवैध रुप से बेचा जा रहा है। उसमें भी खनन विभाग की मिलीभगत है।
-टाइम्स न्यूज गढ़मुक्तेश्वर
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दूसरी ओर यहां चारों ओर कई स्थानों पर जेसीबी के जरिये ट्रैक्टर ट्रालियों से किराये पर मिट्टी ढुलाई जारी है। इसमें बड़े-बड़े ठेकेदार संलग्न हैं जिनकी खनन विभाग, राजस्व तथा पुलिस और चन्द सत्ताधरी सफेदपोश नेताओं से मिलीभगत है। ये सभी तत्व नियम कानूनों को धता बताकर खनन को अंजाम दे रहे हैं। बड़े अधिकारी यहीं से होकर गुजरते हैं लेकिन उन्हें ये जेसीबी और यहां होता अवैध खनन दिखाई नहीं देता।
किसानों को अपने खेत से मिट्टी उठाने को भी आसानी से परमीशन नहीं मिलती। उन्हें बार-बार कई अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
गंगा के उस पार अर्थात् ब्रजघाट पार तथा तिगरी की ओर रेत अवैध रुप से बेचा जा रहा है। उसमें भी खनन विभाग की मिलीभगत है।
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