गांव वालों को यदि अधिक बिजली चाहिए तो उन्हें मीटर लगवाने होंगे। ऐसा करने पर 16 घंटे बिजली का वादा समाजवादी सरकार द्वारा किया जा रहा है।
कहा गया है कि 2017 तक प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सुधर जायेगी। उसी साल यूपी विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
यदि गांव में 16 घंटे बिजली चाहिए तो वहां हर घर में मीटर होना चाहिए। इसका मतलब यह कि शत-प्रतिशत मीटर न होने के कारण वह गांव बिजली से वंचित रह सकता है जहां हर घर में मीटर नहीं लगा होगा। वहां बिजली 16 घंटे से कम मिलेगी।
जिस गांव में हर घर में मीटर होगा वहां डीएम की रिपोर्ट पर पावर कारपोरेशन की ओर से सोलह घंटे बिजली आपूर्ति की जायेगी।
बिजली विभाग अपने काम में जुट गया है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का फिक्स चार्ज लिया जाता था।
ग्रामीणों का कहना है कि मीटर से उन्हें भी पता चलता रहेगा कि उनके द्वारा कितनी बिजली खर्च की जा रही है। बिना बिजली के पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
प्रदेश में बिजली आपूर्ति के हाल खराब हैं। समय पर सिंचाई न होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उनके लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
बिजलीघरों पर आयेदिन धरने-प्रदर्शन किये जा रहे हैं। महकमे के लोग कोई न कोई बहाना बनाकर किसानों को टरका देते हैं।
सरकार की नयी पहल से किसानों का कितना भला हो पाता है यह वक्त ही बतायेगा?
-टाइम्स न्यूज़ अमरोहा.
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