सरकार ने 20 स्मार्ट शहरों की सूची जारी कर दी है। पहले चरण के तहत इन स्मार्ट शहरों को चुना गया है। केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने ऐलान करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों की प्रतिस्पर्धा के बीच इन शहरों का चुनाव हुआ है।
पहली सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का एक भी शहर शामिल नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश के तीन शहरों को स्मार्ट सिटी की सूची में रखा गया है।
सरकार ने पिछले साल अगस्त में 97 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत सूचिबद्ध किया था।
इस सूची में भारत की तीन राजधानियों को जगह मिली है।
इन 20 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार पहले साल 200-200 करोड़ रुपये देगी। बाद में तीन साल तक 100-100 करोड़ देगी।
अगले पांच साल में स्मार्ट सिटी के लिए तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
पहले चरण में बीस शहरों को लिया गया है। उसके बाद हर साल 40-40 शहर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किये जाते रहेंगे। सरकार का लक्ष्य 2020 तक 100 स्मार्ट शहर बनाने की है।
पहली सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का एक भी शहर शामिल नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश के तीन शहरों को स्मार्ट सिटी की सूची में रखा गया है।
सरकार ने पिछले साल अगस्त में 97 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत सूचिबद्ध किया था।
जिन शहरों को स्मार्ट बनाया जायेगा वे इस प्रकार हैं :
1. भुवनेश्वर (ओडिशा)
2. पुणे (महाराष्ट्र)
3. सोलापुर (महाराष्ट्र)
4. देवानगरे (कर्नाटक)
5. जयपुर (राजस्थान)
6. उदयपुर (राजस्थान)
7. सूरत (गुजरात)
8. अहमदाबाद (गुजरात)
9. कोच्चि (केरल)
10. जबलपुर (मध्य प्रदेश)
11. इंदौर (मध्य प्रदेश)
12. भोपाल (मध्य प्रदेश)
13. विशाखपट्टनम (आंध्र प्रदेश)
14. काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)
15. नई दिल्ली
16. गुवाहाटी (असम)
17. कोयंबटूर (तमिलनाडू)
18. चेन्नई (तमिलनाडू)
19. बेलागवी (कर्नाटक)
20. लुधियाना (पंजाब)
इस सूची में भारत की तीन राजधानियों को जगह मिली है।
..इसलिए यूपी, बिहार और बंगाल से नहीं कोई स्मार्ट शहर?
इन 20 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार पहले साल 200-200 करोड़ रुपये देगी। बाद में तीन साल तक 100-100 करोड़ देगी।
अगले पांच साल में स्मार्ट सिटी के लिए तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
पहले चरण में बीस शहरों को लिया गया है। उसके बाद हर साल 40-40 शहर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किये जाते रहेंगे। सरकार का लक्ष्य 2020 तक 100 स्मार्ट शहर बनाने की है।