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नीतीश के दो बड़े फैसले : महिलाओं को आरक्षण और शराबबंदी से कितना बदलेगा बिहार?

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बिहार के मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी है। उनकी सरकार को दो महीने हुए हैं। इतने समय में ही उन्होंने दो बड़े फैसले किये हैं।

महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण

नीतीश कुमार ने चुनाव से पूर्व महिलाओं को केन्द्र में रखकर कहा था कि वे महिलाओं के हकों के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी उनके हक के फैसले लिये जायेंगे। उनकी पार्टी के नेता कह भी रहे हैं कि यह सरकार के लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में गंभीर हैं।

महिलाओं को नौकरियों में 35 फीसदी का आरक्षण उनके लिए नये दरवाजे खोल सकता है। यह कदम सरकार के प्रति महिलाओं की निष्ठा को मजबूत करेगा, इसमें कोई शक नहीं। महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार पर पहले से ही है। तभी महिलाओं ने उनके लिए खूब मतदान किया। जहां 2010 विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत तीन फीसदी से अधिक रहा, वहीं पिछले साल के चुनाव में 5 फीसदी तक आ गया। मतलब साफ है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार की सरकार पर भरोसा किया।

शराब पर पाबंदी

बिहार के मुख्यमंत्री का यह फैसला सरकार को आर्थिक तौर पर घाटा पहुंचा सकता है। उसकी भरपाई के लिए उसे अन्य स्रोत खोजने होंगे। बिहार में सरकार को शराबबंदी से लगभग चार करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों की हालांकि नाराजगी नीतीश कुमार को राजीतिक तौर पर नुकसान पहुंचायेगी, यह कहना गलत नहीं है। लेकिन महिलाओं की वजह से उन्हें चुनाव में सफलता मिली है, इसलिए यह एक तरह से उनका कर्ज उतारना हुआ।

शराब से महिलाओं को सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। परिवारों की कलह, झगड़े, आदि का कारण अधिकतर पुरुष सदस्य का शराब पीना होता है। साथ ही नशे में लोग कानून-व्यवस्था के लिये खतरा बन जाते हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की मांग पर उन्होंने शराब पर पाबंदी लगायी है। 1 अप्रैल से बिहार में शराब पर पाबंदी लग जायेगी।

उन्होंने कहा,'चुनाव के दौरान सात वादे किये गये थे। एक-एक कर पूरे कर रहा हूं। मैं हवा में बात नहीं करता। हवा में बात करने वालों को सब जानते हैं।’

नीतीश कुमार का इशारा जहां भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ने फिर निशाना लगाया है कि आप कुछ करिये तो सही।

-गजरौला टाइम्स डॉट कॉम के लिए मोहित सिंह.