उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया शिक्षकों को रास नहीं आ रहा है। वे अपनी मांगों को लेकर चिंतित हैं। उनके मुताबिक सरकार उनकी सुध नहीं ले रही, उलटे उन्हें परेशान करने की नयी-नयी तरकीबें निकाल रही है।
सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय बजट को 2016 के बजट सत्र से बाहर कर दिया है। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। वे आक्रोशित हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में वित्तविहीन शिक्षक 29 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे।
वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने कहा है कि प्रदेश सरकार को शिक्षकों की समस्याओं की सुध नहीं। हमें मानदेय बजट से बाहर कर दिया गया है। इसे लेकर शिक्षक गुस्से में हैं। सरकार का फैसले का विरोध करने के लिए हम 29 तारीख को विधानसभा को घेरेंगे।
सरकार ने पिछले दो साल से चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के बारे में नहीं सोचा है। उनकी फाइलों को दबाकर रखा हुआ है
प्राथमिक शिक्षा संघ ने भी शिक्षकों की मांगों को पूरा न किये जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जोया के एक विद्यालय में बैठक की और 3 फरवरी को अमरोहा में कलैक्ट्रेट पर धरने-प्रदर्शन की बात कही। सरकार ने पिछले दो साल से चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के बारे में नहीं सोचा है। उनकी फाइलों को दबाकर रखा हुआ है। इसे लेकर शिक्षकों की सरकार से नाराजगी है।
ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार से शिक्षक भी नाखुश हैं। विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए सरकार को शिक्षकों की समस्याओं पर सोचना चाहिए।
