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पांच साल में दस लाख लोगों को रोजगार देंगे चेतन

कैबिनेट मंत्री ने मौजूद उद्योग बंधुओं से आग्रह किया कि अमरोहा के बजाय वे गजरौला में उद्योग लगायें.

प्रदेश के खेलकूद, युवा कल्याण एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने गजरौला में उद्योग स्थापित कराने में सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही दावा किया है कि वे प्रतिवर्ष दो लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर अगले पांच वर्षों में दस लाख नवयुवकों को रोजगार देंगे। चौहान यहां जिला उद्योग समिति की मासिक बैठक में बोल रहे थे जहां जिले के उद्योग बंधु तथा डीएम सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने प्रदेश कौशल विकास के कोर्डिनेटर को स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग सेंटर पूरी तैयारी के साथ शुरु कराकर छात्रों का अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण का आदेश दिया।

कैबिनेट मंत्री ने बैठक में मौजूद उद्योग बंधुओं से आग्रह किया कि अमरोहा के बजाय वे गजरौला में उद्योग लगायें। वहां नये उद्योग लगाने को मूलभूत सुविधायें मुहैया करायी जायेंगी। गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आदि की कोई दिक्कत नहीं। अमरोहा से वहां यातायात सुविधायें बेहतर हैं तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण वहां स्थापित इकाईयों का भरपूर सहयोग भी करेगा।

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चेतन चौहान ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रति वर्ष दो लाख लोगों को रोजगार दिलाना है। इसके लिए वे यहां के लोगों को पहले आईटीआई और कौशल विकास केन्द्रों के जरिये प्रशिक्षित कराना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास के कोर्डिनेटर को निर्देश दिये कि शीघ्र ही स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलें जहां सभी जरुरी संसाधन तथा और मशीनें होनी चाहिएं। इन स्थानों पर अधिक से अधिक छात्रों का पंजीयन कराया जाये जिससे इच्छुक छात्रों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल सके।

उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता को गजरौला इंडस्ट्रीयल एरिया में जल भराव की समस्या का निदान करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने हैंडलूम बुनकरों को बिना गारंटर बैंकों से ऋण दिलाने तथा उनकी कालोनी को अवैध कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। इस पर बैठक में मौजूद डीएम नवनीत सिंह चहल ने बुनकरों की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कराने और अवैध कब्जे हटाने का आश्वासन दिया।

जिलाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 31 इकाईयों में से 8 को पहले ही एनओसी जारी कर दी गयी है तथा जो शेष हैं आनलाइन आवेदन करें।

कैबिनेट मंत्री को जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि हैंडपंपों के पानी में टीडीएस मात्रा अधिक है, जबकि जल निगम के अधिशासी अभियंता ने कहा कि पानी परीक्षण को निगम की लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर सही पता लगेगा।

बैठक में एडीएम महमूद आलम अंसारी, एएसपी ब्रजेश कुमार, डीसी जिला उद्योग केन्द्र अनुज कुमार, एसी उद्योग केन्द्र सुशील कुमार, एक्सईएन विद्युत, जल निगम, इ.ओ. अमरोहा आदि अधिकारी तथा उद्योग बंधुओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

-टाइम्स न्यूज़ अमरोहा.


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