बीपीएड बेरोजगार संघ प्रदेश सरकार की उपेक्षा से नाराज़ है। यहां रेलवे स्टेशन के पास स्थित कैंप कार्यालय पर संघ की बैठक में खेल अनुदेशकों के रिक्त 32,022 पदों पर शीघ्र नियुक्तियों की मांग की गयी। साथ ही चेतावनी भी दी गयी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगार युवक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
बैठक में बोलते हुए जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर निकाय के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की लंबित पचास हजार नियुक्तियां शुरु दिसंबर में करने का वायदा किया था। इसके विपरीत योगी सरकार इन भर्तियों को रुकवाने के लिए 2 दिसम्बर को हाइकोर्ट की डबल बैंच पहुंच गयी। जबकि उच्च न्यायालय पहले ही भर्ती करने की आज्ञा दे चुका है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि योगी सरकार अपनी ओछी हरकतों पर उतर आयी है। वह नौकरियां देने के बजाय उन्हें रद्द कराने में अपनी ताकत लगा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बीपीएड बेरोजगारों को धोखा देने का आरोप लगाया।
बेरोजगारों ने कहा कि विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान प्रदेश के 70 लाख युवकों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आयी और सरकार बने 10 माह होने पर एक भी रोजगार नहीं दिया बल्कि कोर्ट द्वारा मिले भर्ती के आदेश को भी लागू नहीं कर रही। बल्कि रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीपीएड बेरोजगारों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है। जबकि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय है।
बैठक में रामगोपाल ने कहा कि भाजपा सरकार यदि समय रहते वायदा पूरा नहीं करती तथा बेरोजगार युवकों को मुकदमेबाजी में उलझाये रखना चाहती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में उसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे।
बैठक में तारा सिंह, संजीव कुमार, सुशील कुमार, अमित विश्वकर्मा, रामौतार सिंह, विशाल कुमार, रंजीत सिंह, संदीप यादव आदि मौजूद रहे।
-टाइम्स न्यूज़ गजरौला.
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