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क्या हैं बजट की 10 बड़ी बातें?

राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, उपराज्यपाल 3.5 लाख, सांसदों के भत्ते और सैलरी 5 साल में बढ़ाए जाएंगे.

इस बार का बजट किसानों, गरीबों और मजदूरों के नाम रहा है. किसानों के लिए जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी इजाफा किया गया है, तो गरीबों और मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा में बड़ा ऐलान हुआ है. हालांकि नौकरीपेशा लोगों के लिए यह बजट निराशाजनक रहा है. इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले ये कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है. लेकिन इनकम टैक्स छूट की सीमा तो नहीं बढ़ाई गई 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है. यानी हर तरह के सैलरी वालों को वेतन से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा. इसे छोटी राहत मानी जा सकती है लेकिन इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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आइए जानते हैं बजट 2018 की दस बड़ी बातें-

-इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी वेतन से 40,000 रुपए घटाकर टैक्सेबल इनकम बनेगी. इनकम टैक्स पर 1 फीसदी सेस बढ़ाया गया. सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया. शिक्षा और स्वास्थ्य टैक्स बढ़ाया गया. शेयरधारकों को अधिक टैक्स देना होगा.

-मोबाइल फोन महंगा. टीवी के भी दाम बढ़ेंगे. टीवी के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी. मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी.

-लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 10 फीसदी होगा. 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है. पहले यह राहत 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी.

-80000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य, बाजार अगर डूबा नहीं, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. एयर इंडिया का विनिवेश किया जाएगा.

-राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होगी, उपराज्यपाल का 3.5 लाख, सांसदों के भत्ते और सैलरी 5 साल में बढ़ाए जाएंगे.

-2 करोड़ नए शौचालय. सैनिटरी सेक्टर की कंपनियों के शेयरों को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख वाई फाई हाट स्पॉट. टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया कारोबार, उनके शेयरों के लिए पॉजिटिव. -7100 करोड़ रुपए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए. यह सेक्टर एक साथ निर्यात और रोजगार का केंद्र बन सकता है.

-सरकार ने उज्ज्वला योजना का टारगेट 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ दिया है. दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं की जेब भरते हुए महिलाओं के ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन को कम करके 8 फीसदी कर दिया है. यानी जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवाकर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती हैं. पहले यह करीब 9 फीसदी था. सरकार ने इस साल नए कर्मचारियों के लिए यह बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है.

-रेलवे के सभी नेटवर्क ब्रॉडगेज में बदले जाएंगे. 25 हजार स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां लगेंगी. देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेंगी. सभी स्टेशनों पर वाईफाई लगेंगे. मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा, 90 किलोमीटर के लिए नई डबल लाइन. 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाएंगे.

-इनकम टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान. इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी. नोटबंदी से करीब 1000 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स आया. नोटबंदी के बाद करीब 85.51 लाख नए टैक्सपेयर आए.

-भारत नेट के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी. सभी टोल प्लाजा पर ई-पेमेंट की सुविधा. सीमा पर सड़के बनाने पर जोर.

(साभार : हिंदी पोस्ट)


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